Saturday, June 6, 2020

Breaking News

   उत्तराखंड: कोरोना के 46 नए मामले, कुल पॉजिटिव केस हुए 1199     ||   माले: ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत आईएनएस जलश्व से मालदीव में फंसे 700 भारतीय लाए जा रहे वापस     ||   बिहार: ADG लॉ एंड ऑर्डर ने जताई आशंका, प्रवासियों के आने से बढ़ सकता है अपराध     ||   दिल्ली: बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने संभाला अपना पदभार     ||   भोपाल की बडी झील में पलटी आईपीएस अधिकारियों की नाव, कोई जनहानी नहीं    ||   सुरक्षा परिषद के मंच का दुरुपयोग करके कश्मीर मसले को उछालने की कोशिश कर रहा PAK: भारतीय विदेश मंत्रालय     ||   IIM कोझिकोड में बोले पीएम मोदी- भारतीय चिंतन में दुनिया की बड़ी समस्याओं को हल करने का है सामर्थ    ||   बिहार में रेलवे ट्रैक पर आई बैलगाड़ी को ट्रेन ने मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल     ||   CAA और 370 पर बोले मालदीव के विदेश मंत्री- भारत जीवंत लोकतंत्र, दूसरे देशों को नहीं करना चाहिए दखल     ||   जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने कहा- हिंसा को लेकर यूनिवर्सिटी को बंद करने की कोई योजना नहीं     ||

UP में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए अनोखा सरकारी आदेश , बिल बकाया है तो नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं न राशन

अंग्वाल न्यूज डेस्क
UP में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए अनोखा सरकारी आदेश , बिल बकाया है तो नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं न राशन

लखनऊ । यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में बैठे आला अधिकारी अब बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिजली के बिल की वसूली के लिए अनोखे आदेश जारी कर रहे हैं। इस कड़ी में जौनपुर और गोरखपुर जिला प्रशासन ने बिजली उपभोक्ताओं पर 700 करोड़ से अधिक के बकाए की वसूली के सख्त आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार , अब 1 अक्टूबर से बिजली बिल भुगतान की रसीद दिखाने पर ही लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा । इसके साथ ही राशन वालों को भी कह दिया गया है कि जो ग्राहण बिजली के बिल की अपडेटिड रसीद दिखाए उसे ही राशन दिया जाए । हालांकि प्रशासन के इस रुख पर सवाल उठने लगे हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार , गत 18 सितंबर को डीएम जौनपुर ने एक जारी आदेश जारी कर कहा कि बिजली उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब 1 अक्तूबर से राज्य सरकार की ओर से संचालित जनसुविधा केंद्रों, तहसील, कलेक्ट्रेट और विभिन्न विभागों से आम जन को दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को  विद्युत बिल भुगतान रसीद भी पेश करने होगी । इसके बाद ही इन लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा ।

असल में 1 अक्तूबर से बिजली का बिल नहीं भरने वालों को राजस्व विभाग से जाति, आय, अधिवास, हैसियत प्रमाफत्र, खतौनी की नकल नहीं मिलेगी । इसी क्रम में नगर विकास और पंचायती राज विभाग से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल नहीं मिलेगी । वहीं  पासपोर्ट, पीएम आवास योजना, शस्त्र लाइसेंस, खनन के पट्टे, आबकारी लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाओं से भी इन लोगों को वंचित रहना होगा ।


विदित हो कि यूपी पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए विद्युत उत्पादन निगम से बिजली की खरीद होती है , जिसके चलते विभाग के पास धनाभाव रहता है  और ऐसे में वह बिजली खरीदने में अक्षम होते हैं। इसी कारण अघोषित और आपातकालीन कटौती होती है ।  जौनपुर डीएम की देखादेखी अब गोरखपुर जिला प्रशासन  ने भी कुछ ऐसा ही आदेश निकाला है । 

 

Todays Beets: