जयपुर। राजस्थान बजट 2020 में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य बजट में कमज़्चारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ता पांच फीसद तक बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम ने कर्मचारियों का डीए 12 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी करने की घोषणा की है। कर्मचारियों और पेंशर्नज को बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2019 से मिलेगा। इससे लाखों राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा। गहलोत ने इस बजट में सभी वगोज़्ं को खुश करने की कोशिश की है। बजट में इस घोषणा से करीब 7 लाख कर्मचारियों और साढ़े तीन लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। साल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को डीए सैलरी के साथ दिया जाएगा, जबकि साल 2004 से पहले नियुक्त कमज़्चारियों का डीए जीपीएफ में जमा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अक्टूबर महीने में अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया था। इसके बाद यह माना जा रहा था कि गहलोत सरकार भी कर्मचारियों का डीए बढ़ाएगी, लेकिन तब सरकार ने अपनी माली हालत के चलते डीए नहीं बढ़ाया था।
बजट में नए कर प्रस्तावों में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य के लिए 46,411 करोड़ का केंद्र सरकार ने अनुमान दिया था. उसे घटाकर 36,039 करोड़ कर दिया गया है। जबकि उन्होंने किसानों के लिए 3420 करोड़ की योजना का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसानों के लिए कृषि यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में 300 कृषि यंत्र हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोटज़् बनाने और आर्थिक पिछडा वर्ग बोर्ड के गठन की भी घोषणा की है।
स्वास्थ सेवाओं को भी बढायाप्रदेश के अस्पतालों को लेकर बीते दिनों निशाने पर रही गहलोत सरकार ने इस बार बजट में मेडिकल सेवाओं पर बहुत ध्यान दिया है। सीएम ने बजट के दौरान ऐलान किया कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कॉटेज वाडज़् की जगह नए वाडज़् बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैंसर के उपचार के लिए जयपुर में सेंटर बनकर तैयार है। इसमें ओपीडी भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही इसके लिए सहायक आचायज़् ऑकोलॉजी के 3 पद स्वीकृत किए गए हैं।
स्टूडेंट्स को भी किया खुशस्टूडेंट्स के लिए भी गहलोत ने कई जरूरी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शनिवार को 'नो बैग डे ' रहेगा और इस दिन छात्रों के कौशल को बढ़ाने वाले कायज़्क्रम किए जाएंगे। राजस्थान सरकार 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी तैयार करेगी। साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों के लिए 41 करोड़ 60 लाख की लागत से छात्रावास बनाए जाएंगे।
सामाजिक न्याय योजनाओं के लिए 8700 करोड महिला और बाल विकास को लेकर सीएम ने विशेष योजनाएं बनाई है। इनमें आंगनबाड़ी कायज़्कताओज़्ं को प्रशिक्षण देने की योजना है। सामाजिक न्याय की योजनाओं के लिए 8700 करोड़ की लागत से महिला, बाल-विकास शोध संस्थान विकसित किया जाएगा। बच्चों की तस्करी रोकने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से नेहरू बाल संरक्षण कोष बनाया जाएगा।