लखनऊ। प्रशासनिक अमलों में वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की घोषणा के बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही कदम उठाने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग को भी ऐसी 50 साल से ऊपर की उम्र वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सभी नगर शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रस्तावित कर फौरन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है। इसके तहत परिषदीय शिक्षक एवं कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की जानी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अमर कांत सिंह के पत्र के अनुसार, मूल नियम-56 में यह व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकारी कभी भी किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर उससे सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकता है।
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यहां बता दें कि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को 3 महीने का नोटिस दिया गया है। इस समय सीमा के अंदर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 50 साल से ज्यादा उम्र वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम देने होंगे। नाम आने के बाद पूरी रिपोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी जाएगी।