न्यूज डेस्क । UP Budget Session 2023 । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया । वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए साफ किया कि उन्होंने वित्तवर्ष 2023-24 के लिए 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ रुपये का बजट पेश किया । उन्होंने बताया कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत से अधिक का हैं । इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की । इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, युवा, रोजगार, एक्सप्रेस-वे विस्तार, एयरपोर्ट, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया । वहीं योगी सरकार के इस बजट को समाजवादी पार्टी ने लोगों के लिए अहितकारी करार दिया है ।
हर जिले में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने बजट भाषण में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12 हजार 650 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया । वह बोले - यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज (Medical College) खोले जाएंगे । 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । प्रदेश में स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की कुल 8528 सीटें उपलब्ध हो गई हैं । वित्त मंत्री आगे बताया कि 2022 में लगभग 300 संस्थानों में नर्सिंग / पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुए हैं । प्रदेश में राजकीय पैरामेडिकल कालेजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 की गई, जबकि निजी क्षेत्र के स्कूलों की संख्या 287 से बढ़ाकर 351 की गई ।
गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने बजट भाषण के दौरान बताया, 'उत्तर प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रुपये से 86,728 करोड़ रुपये अधिक है । इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं ।
3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया
वह बोले - प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है । उन्होंने आगे कहा, 'निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है । इस हेतु वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं ।
शायराना अंदाज में नजर आए वित्तमंत्री
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत शायराना अंदाज में की । वह बोले - योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का । ये अदभूत रंगीन करेगा, आने वाली होली को । उन्होंने आगे कहा, 'सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी यूपी बना ग्रोथ इंजन, इस सब पहली दफा समझ, फकत किनारे बैठे-बैठे लहरों से मत सवाल कर डूब के खुद गहरे पानी मे पानी का फलसफा समझ ।
एक्सप्रेस-वे विस्तार बड़ा लक्ष्य
वह बोले - एक्सप्रेस-वे विस्तार और सड़क परियोजनाओं के लिए कई घोषणाएं की । वह बोले - मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे लगभग 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसका बजट लगभग 36230 करोड़ रुपये है । बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
और क्या बोले वित्तमंत्री...
- वित्तमंत्री बोले - भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है । दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नंद बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023 -2024 में 61 करोड़ 21 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के 60.397 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को गड्ढामुक्त और 14,144 किलोमीटर लंबाई के मार्गों को नवीनीकृत किया गया ।
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तरराष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1024 किमी लंबाई की 87 सड़कों में 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ।
- वित्त वर्ष 2022 -2023 में प्रदेश के 60.397 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया ।