Friday, September 20, 2019

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उत्तराखंड : बेरोजगार रहें तैयार , 18 हजार से अधिक पदों पर भर्तियों के लिए जल्द खुलने वाले हैं द्वार 

अंग्वाल संवाददाता
उत्तराखंड : बेरोजगार रहें तैयार , 18 हजार से अधिक पदों पर भर्तियों के लिए जल्द खुलने वाले हैं द्वार 

देहरादून । उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए जल्द ही सरकारी नौकरी के अवसर आने वाले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी महकमों में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के आदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिए हैं। विदित हो कि इस समय सरकारी महकमों में 18 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं । पिछले दिनों इन खाली पड़े पदों का मुद्दा उछला था, जिसके बाद सीएम ऑफिस की ओर से इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए विभागों से खाली पड़े पदों की संख्या की जानकारी मांगी थी । इन पदों को लेकर उन्होंने बुधवार समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया को विवाद रहित व पूर्ण पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने की बात कही । उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर भर्तियों का एक सुनिश्चित कैलेंडर हो।

मुख्यमंत्री ने जंताई नाराजगी

बता दें कि कांग्रेस की हरीश रावत सरकार को हराकर राज्य की सत्ता पर काबिज हुई भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पिछले ढाई वर्ष के कार्यकाल में महज 66 सौ के करीब पदों पर भर्ती की है। हालांकि सीएम रावत भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक अप्रैल 2017 से अब तक कुल 2511 नई भर्तियां, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3109 पदों पर चयन किया है। 

सीएम ने खुद भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की

बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की है। त्रिवेंद्र सरकार के गठन के बाद लोक सेवा आयोग ने 876 पदों पर डीपीसी की है, जबकि 852 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इस दौरान सीएम ने 883 पदों पर भर्ती के अधियाचनों को आवश्यक संशोधन के लिए विभागों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीपीसी के लिए महीने की कोई तारीख तय कर दी जाए। अधीनस्थ कार्मिकों की एसीआर समय पर न लिखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित जाएगी।

विभाग आयोगों से समन्वय करें

भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम रावत ने कहा कि कार्मिक विभाग नियमित तौर पर इसकी समीक्षा करे और विभागों व आयोगों से समन्वय करे। उन्होंने कहा कि आयोगों ने 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण को शामिल करने के लिए विभागों को जो अधियाचन वापस भेजे गए हैं, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्यवाही कर संशोधित अधियाचन जल्द भेजना सुनिश्चित किया जाए।

जानिए किन विभागों में कितने पद हैं खाली

विभाग                               रिक्त पद  

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग  - 132

राज्य संपत्ति - 45

उद्यान विभाग - 785

सचिवालय प्रशासन - 641

वित्त - 48

भाषा - 46

मुख्य निर्वाचन अधिकारी 26

एमएसएमई - 365

पंचायती राज - 408

संस्कृति - 81

सहकारिता  - 115

कार्मिक - 75


लघु सिंचाई - 100

औद्योगिक विकास - 47

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास - 1677

मतस्य - 60

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग - 18

पशुपालन - 538

डेयरी विकास - 31

विधिक माप विज्ञान - 45

न्याय - 1600

माध्यमिक शिक्षा - 2790

अल्प संख्यक कल्याण निदेशालय - 69

विद्यालयी शिक्षा - 17

समाज कल्याण - 102

राजस्व - 2486

सिंचाई - 703

न्याय - 2028

सर्वेक्षण - 160

वन विभाग - 1738

राज्य कर - 1128

 

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