देहरादून । इन दिनों उत्तराखंड सरकार पलायन पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की जुगत में जुटती नजर आ रही है । खबरों के अनुसार , राज्य सरकार ने अपने इस मिशन के लिए सबसे पहले अपने पुलिस विभाग को चुना है । विभागीय अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार , उत्तराखंड पुलिस ने बिना किसी हो हल्ले के अपनी इस महत्वकांशी योजना योजना पर काम शुरु कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस अब अपने कर्मचारियों को उनके घर नगर या जनपद में नियुक्ति देने लगा है। इससे संभावना जताई जा रही है अपने घर छोड़कर नौकरी के लिए दूसरे शहरों में रहे रहे कर्मचारियों को उनके निकट के जनपद और शहर में तैनाती दी जाए , जिससे खाली होते गांवों पर अंकुश लग सके ।
विदित हो कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है । इसके लिए समय समय पर योजनाएं बनाई गईं लेकिन उनपर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई । इस उपेक्षा के चलते अब हालत ये हो गई है कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में ‘घोस्ट विलेज’ (ऐसे गांव जहां अब कोई भी नहीं रह रहा है) की संख्या बढ़ती जा रही है ।
ऐसे में राज्य सरकार रिवर्स पलायन के लिए योनजाएं बना रही है । इसी क्रम में सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) पर योजना लागू की जा रही है । जानकारी के मुताबिक , उत्तराखंड पुलिस में ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपने-अपने घरों यानि गृह जनपद (Home District) में लौट रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि इससे पहाड़ के खाली होते गांव भी आबाद होंगे ।
बता दें कि राज्य में पलायन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महकमे ने पुलिसकर्मियों को होम डिस्ट्रिक्ट में वापस जाने का विकल्प दिया था । राज्य पुलिस ने सात पहाड़ी जिलों में यह विकल्प इसलिए दिया था क्योंकि वहां जाने को पुलिसकर्मी आसानी से तैयार नहीं होते थे । ये जिले हैं - पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और देहरादून के पहाड़ी इलाके। इस योजना के बारे में खबर है कि अब तक 500 पुलिसकर्मियों को पहाड़ों में अपने गृह जनपदों में वापस भेजा जा चुका है । जो पुलिसकर्मी अपने गृह जनपदों में लौटे हैं । इन पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे लोग अपने गृह जनपद जाने से बेहद खुश हैं। इन लोगों का कहना है कि यह रणनीति प्रदेश में रिवर्स पलायन की नई शुरुआत हो सकती है ।
विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहाड़ की जवानी को पहाड़ के काम आने के लिए काम करने का वादा कर गए हैं । इस सब के बाद राज्य सरकार की यह नई मुहिम आने वाले दिनों में कैसी करवट बदलेगी यह समय बताएगा ।