देहरादून। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अपनी मांगों के लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष केके डिमरी ने शिक्षा निदेशक से मिलकर उन्हें आंदोलन वापस लेने का पत्र सौंप दिया है। पत्र सौंपने के बाद संघ ने शिक्षा सचिव भूपिंदर कौर औलख से शिक्षकों की मांग को लेकर कोई ऐलान करने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने मामले के हाईकोर्ट के अंदर होने की वजह से कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। यहां बता दें कि बुधवार को शिक्षकों ने आंदोलन को तेज करते हुए शिक्षा निदेशालय पर तालाबंदी कर दी थी।
गौरतलब है कि अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य में शिक्षक राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। इस बात को लेकर सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी जायज मांगों पर विचार किया जाएगा लेकिन ये शिक्षक नहीं माने। आंदोलन को तेज करते हुए शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय और सीईओ के कार्यालय पर तालाबंदी कर दी थी। इसके बाद कई लोगों द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का मामला उठाया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब तलब किया।
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यहां बता दें कि शिक्षकों के आंदोलन पर जाने से राज्य की शिक्षा व्यवस्था काफी प्रभावित हुई। आंदोलन के दौरान शिक्षा निदेशालय और सीईओ कार्यालय पर तालाबंदी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शिक्षकों ने शिक्षा निदेशक से मिलने के बाद उन्हें आंदोलन वापस लेने का पत्र सौंप दिया।
गौर करने वाली बात है कि राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष केके डिमरी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद आंदोलन वापस लिया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर जरूर विचार करेगी।