देहरादून। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपना चाल चलना शुरू कर दिया है। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पिछड़ा वर्ग विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उनके लिए आरक्षण के अनुपात को बढ़ाने की बात कही गई। बता दें कि फिलहाल राज्य में पिछड़ी जातियों के लिए 14 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसे शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
गौरतलब है कि संजय डोभाल ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कई पिछड़ी जातियों को ओबीसी के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ सालों में ओबीसी की जनसंख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई है लेकिन उनके लिए आरक्षण में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उसे 14 फीसदी ही रखा गया है। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग राज्य में उक्त आरक्षण को 27 प्रतिशत करवाने के लिए संघर्ष करेगा।
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उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में इस मांग को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। डोभाल ने कहा कि उत्तराखंड में ओबीसी के प्रमाणपत्र को रिन्यू करने की सीमा 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की जानी चाहिए। डोभाल ने कार्यकार्ताओं को भरोसा दिलाया कि 1 माह के अंदर वह प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी का स्वरूप तय कर लेंगे।
यहां बता दें कि प्रदेश प्रभारी रविन्द्र सिंह ने कहा कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग अभी से जुट जाए एवं बूथ स्तर तक जनता को कांग्रेस की उपलब्धियों से अवगत कराए।