देहरादून । राज्य में पिछले 3 सालों से एक ही जिले में तैनात अफसरों पर अब तबादले की तलवार लटक गई है। असल में भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आगामी 20 फरवरी तक तबादला करने के आदेश जारी किए हैं । पत्र में साफ लिखा गया है कि राज्यों में जिन अफसरों ने तैनाती वाली जगह 31 मई 2015 के बाद कोई भी चुनाव कराया हो, उन्हें वहां से हटाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज लोकसभा चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं । निर्वाचन आयोग के इस आदेश पर राज्य के कार्मिक विभाग ने कवायद तेज कर दी है । राज्य सरकारों को इस बाबत एक रिपोर्ट आगामी 25 फरवरी तक आयोग को देनी होगी।
बता दें कि निर्वाचन आयोग के पत्र के बाद से राज्य के कार्मिक विभाग सक्रिय हो गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार , इस समय उत्तराखंड में करीब 30 PCS अधिकारी इस आदेश के अंतर्गत तबादले की जद में आ रहे हैं। हालांकि इस पर राज्य सरकार ने हाल में आईएएस - पीसीएस अफसरों के तबादले किए थे, जिसके बाद अब नए अफसरों के तबादलों से पूरा प्रशासनिक तंत्र बदल जाने की मुद्दा रखा था, लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि तबदले जिले से बाहर ही होंगे।