देहरादून। राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले बाॅन्डधारी डॉक्टरों के पहाड़ न चढ़ने पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने अब उनके गारंटरों से बाॅन्ड की रकम वसूलने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू करते हुए बाॅन्ड वाले डॉक्टरों के गारंटरों को नोटिस भेजने का निर्णय लिया है। बता दें कि उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल काॅलेज से एमबीबीएस करने वाले डाॅक्टरों से बाॅन्ड भरवाते समय गारंटर की शर्त रखी थी। ऐसे में ज्यादातर डाॅक्टरों ने अपने परिजनों या संबंधियों को ही गारंटर बनाया था। कोर्स पूरा होने के बाद अब ये डाॅक्टर राज्य के दूर-दराज इलाकों में सेवा देने से मुकर रहे हैं।
गौरतलब है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की ओर से एक नया तरीका अपनाया गया था। इसके लिए सरकार ने बाॅन्ड की व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को मामूली फीस पर कोर्स की सुविधा दी गई। बदले में डॉक्टरों को 5 सालों तक पहाड़ी इलाकों में अपनी सेवाएं देनी थी लेकिन बाॅन्ड के बावजूद अधिकांश डॉक्टर अस्पतालों से गायब हो गए।
ये भी पढ़ें- मी टू प्रकरणः संजय कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पीड़िता आज दर्ज कराएगी बयान
यहां बता दें कि सरकार की ओर से बाॅन्ड भरवाते समय गारंटर की शर्त रखी गई थी। कोर्स करने के वक्त छात्रों ने अपने परिजनों और सगे-संबंधियों को गारंटर बना दिया। खबरों के अनुसार बाॅन्ड के आधार पर कोर्स करने वाले करीब 1400 डाॅक्टर पास हो चुके हैं और उनमें से 600 डाॅक्टर गायब हो गए हैं। सरकार की ओर से इन डाॅक्टरों को कई बार नोटिस भेजा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
आपको बता दें कि सरकार अब इन्हीं गारंटरों को नोटिस भेजकर वसूली की तैयारी कर रही है। बता दें कि अलग-अलग समय पर डॉक्टरों से अलग-अलग बाॅन्ड भराए गए। उसमें 3 लाख से 30 लाख तक की वसूली का नियम है। हालांकि नए बांड 1 से ढ़ाई करोड़ के भी हैं लेकिन इन छात्रों का कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। चिकित्सा शिक्षा सचिव नितेश झा ने कहा कि बांड वाले डॉक्टरों पर दबाव को अब उनके गारंटरों को वसूली नोटिस भेजेंगे।