Tuesday, April 23, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

भवन करों में प्रस्तावित वृद्धि पर भड़के कांग्रेसी पार्षद, फैसले वापस लेने का किया अनुरोध

अंग्वाल न्यूज डेस्क
भवन करों में प्रस्तावित वृद्धि पर भड़के कांग्रेसी पार्षद, फैसले वापस लेने का किया अनुरोध

देहरादून। उत्तराखंड सरकार द्वारा शासन के निचले स्तरों पर लिए जा रहे फैसलों का कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। देहरादून महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व मंे कांग्रेस पार्षदों ने मुख्य नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है। बता दें कि कांग्रेस पार्षदों ने अपने ज्ञापन में कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत भवनकर में पुनः बढोत्तरी का प्रस्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह जनता के लिए ठीक नहीं है।  गौर करने वाली बात है कि पहले निर्वाचित बोर्ड द्वारा भवन करों में 100 फीसदी वृद्धि कर दी गई थी जिसकी वजह से भवन मालिकों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। 

गौरतलब है कि महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार फिर से भवन कर में बढ़ोतरी करना जनता के हक में नहीं होगा। इसके साथ ही कई इलाकों से भवन कर की दरों की शिकायतें और आपत्तियां भी सामने आ रहीं हैं लेकिन सरकार की ओर से इसके समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही जगह पर दो तरह की दरों के मापदंड लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। 

ये भी पढ़ें - अब होगा ‘सबका साथ सबका विकास’, रेणुका परियोजना पर उत्तराखंड समेत 6 राज्यों ने किया करार 

यहां बता दें कि कांग्रेसी पार्षदों ने यह भी आरोप लगाए कि भवन स्वामियों को उनकी संपत्ति कर का बिल समय पर नहीं मिलता है जिससे उनका समयानुकूल लाभ नहीं मिल पाता है। कांग्रेसी पार्षदों ने मांग करते हुए कहा कि नगर आयुक्त को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि बिल को समय पर पहुंचाने की व्यवस्था फिर से शुरू की जाए और जनहित में टैक्स में बढोत्तरी न की जाए। साथ ही एक ही जगह पर दोहरे कर निर्धारण को सही साबित किया जाए।  


मलिन बस्तियों में पूर्व में लिए गए कर के अनुसार उपभोक्ताओं से पुनः कर संग्रह किया जाय तथा शासनादेश के अनुसार नियमित मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाय। नए क्षेत्रों में कर्मचारियों की भर्ती शुरू की जाए। नगर निगम द्वारा सोडियम लाइटों के स्थान पर एल.ई.डी. लगाकर पथ प्रकाश की जो व्यवस्था की गई थी वह काफी लचर है तथा लाइटों की मरम्मत न होने के कारण पथ प्रकाश व्यवस्था सुचारू न होने से आधे से अधिक शहर अंधकार में डूबा हुआ है तथा जनता की शिकायत के उपरान्त भी संबन्धित कम्पनी मरम्मत कार्य करने में अक्षम है। 

नगर निगम के समस्त वार्डों में पिछले 8 माह से निर्माण कार्य न होने के कारण व अब भारी वर्षा के चलते सड़कों पर भारी गढ्ढे पड़े हैं तथा सड़कें जगह-जगह टूटी पडी हैं जिससे टैªफिक व्यवस्था चरमराने के साथ ही जीवन क्षति की दुर्घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। नगर निगम क्षेत्र में बडे नालों में जलभराव को रोके जाने की व्यवस्था के लिए इस वर्श कोई विशेष व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण प्रत्येक दिन जलभराव से होने वाले नुकसान का खतरा बढ़ रहा है। अतः बड़े नालों में जलभराव को रोकने के शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए। 

 

Todays Beets: