देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार पर अपनी जीरो टाॅलरेंस नीति का परिचय देते हुए एनएच 74 मुआवजा घोटाले में कार्रवाई करते हुए 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज पांडे और चंद्रेश कुमार को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियांे पर जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी करने का आरोप है। फिलहाल दोनों अधिकारी अपर मुख्यसचिव कार्मिक कार्यालय में जुड़े रहेंगे। इन दोनों के खिलाफ जांच के लिए जल्द ही जांच अधिकारी तैनात किए जाएंगे।
गौरतलब है कि ऊधमसिंह नगर में सितारगंज से बाजपुर के बीच एनएच 74 के चौड़ीकरण के लिए किसानों की जमीनें ली गई थीं। इनमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। अकृषि योग्य भूमि को भी कृषि योग्य बताकर सरकार को मुआवजा के नाम पर करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया था। इसे लेकर आयकर विभाग ने कई अधिकारियों के कार्यालय और घरों पर छापेमारी भी की गई है।
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यहां बता दें कि एनएच 74 मुआवजा घोटाला की जांच एसआईटी कर रही है। अब उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। दोनों अफसर मौजूदा समय में शासन में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं। इससे पहले भी दोनों अधिकारियों से पूछताछ की गई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने खुद दोनों अफसरों के निलंबन की पुष्टि की है। बता दें कि एनएच 74 घोटाला करीब 300 करोड़ रुपये का है। इस मामले में अब तक करीब 20 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं इनमें 5 पीसीएस अधिकारी भी शामिल हैं।