देहरादून। उत्तराखंड में सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की विद्यालयी शिक्षा बोर्ड को खत्म करने का विचार कर रही है। विद्यालयी शिक्षा बोर्ड को खत्म कर अब वहां सीबीएसई बोर्ड लागू किया जाएगा। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य में सीबीएसई बोर्ड लागू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सीबीएसई बोर्ड के तहत लाने की कवायद तेज कर दी जाएगी।
केन्द्र को प्रस्ताव भेजने के निर्देश
गौरतलब है कि राज्य के शिक्षामंत्री अरविंद पांडे ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ली गई मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा था जिसे जावड़ेकर ने मंजूरी दे दी है। पांडे ने कहा कि राज्य में एनसीईआरटी से पढ़ाई शुरू की जा रही है वहीं अगले चरण में राज्य के बोर्ड को सीबीएसई बोर्ड में बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सीबीएसई को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर फौरन ही सीबीएसई के अध्यक्ष से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसपर सहमति जताई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा मंत्री से जल्द ही मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
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शिक्षा व्यवस्था में सुधार
शिक्षामंत्री अरविंद पांडे का मानना है कि सीबीएसई बोर्ड के तहत आने से शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार होगा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में भी इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्य में पहले ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड लागू होने से शिक्षा विभाग में फैला भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। यहां गौर करने वाली बात है कि रामनगर स्थित उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन 2200 से अधिक 10वीं और 12वीं के स्कूल संचालित हो रहे हैं। जिसमें हर साल करीब तीन लाख से अधिक छात्र बोर्ड परीक्षा देते हैं। उत्तराखंड बोर्ड के खत्म हो जाने से इन स्कूलों की परीक्षा सीधे सीबीएसई करवाएगा। हालांकि इस फैसले से प्रदेश के शिक्षकों की सेवा शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बोर्ड में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को विभाग को नए सिरे से समायोजित करना पड़ेगा।