देहरादून । केंद्र की मोदी सरकार की पहल पर सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने संबंधी कानून को जल्द ही उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखण्ड में भी इसे लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका परीक्षण कराया जा रहा है। यह कह सकते हैं कि उत्तराखण्ड में यह लागू हो गया है। केंद्र सरकार की पहल पर बने इस कानून के बाद अब देवभूमि में उन सवर्ण जातियों के युवाओं को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा, जो पहले खुद को उपेक्षित बताते थे।
कांग्रेस का आरोप , सिर्फ भाजपा पार्षदों के निगम क्षेत्र में बन रहे हैं अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड
बता दें कि एक कार्यक्रम में सीएम रावत ने कहा कि जुलाई 2019 तक प्रदेश के लगभग सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। इन्वेस्टर्स समिट में हमने युवओं को भी बुलाया था। उनके द्वारा इन्टरनेट सुविधा का विस्तार करने पर बल दिया गया था। इससे राजगार बढ़ेगा और इससे दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं मुहैया कराने में आसानी होगी। पिछले कुछ समय में हमने इसके लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन किए हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में 150 करोड़ रूपए का निवेश हो चुका है, जुलाई तक यह 1 हजार करोड़ हो जाएगा। हमारे 90 प्रतिशत गांव जो 200-250 की आबादी के हैं, उन सबको इंटरनेट से जोड़ देंगे।
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने बनाया 150 करोड़ की वसूली का 'ब्लू प्रिंट' , करोड़ों के बिल सरकारी विभागों पर बकाया
लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियों के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। कैडर आधारित संगठन है। हमारी तैयारी पूरी है। पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। बहुत जल्दी राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयेाजित किए जाएंगे। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता आएंगे और मार्गदर्शन करेंगे।
चंपावत में मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस खाई में गिरी , दो की मौत , दो गंभीर रूप से घायल