देहरादून। बीमा कंपनी द्वारा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना बंद होने के बाद सरकार ने लोगों को राहत दी है। सरकार ने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज जारी रखने के साथ उनका पूरा खर्चा उठाने के आदेश दिए हैं। इस योजना के तहत मरीजों को इलाज न देने वाले अस्पतालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी करेगी। सीएम ने कहा है कि एमएसबीवाई को बंद करने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी।
कड़ी कार्रवाई की मांग
गौरतलब है कि स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने वाली कंपनी बजाज एलायंस ने विस्तारीकरण नहीं मिलने की वजह से सेवा बंद करने की बात कही थी। सीएम ने कहा कि बीमा कंपनी का करार नवम्बर तक बढ़ाया गया है लेकिन कंपनी ने बीच में ही अचानक इलाज बंद कर दिया है। सुविधा बंद होने से मरीजों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने बीमा कंपनी पर भी कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है।
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आपसी लड़ाई में पिस रहे मरीज
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने साफ तौर पर कहा है कि योजना बंद होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीमा कंपनी का करार बढ़ाने की फाइल और नई कंपनी के चयन की प्रक्रिया में देरी क्यों हुई इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि एमएसबीवाई के बंद होने के पीछे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की आपसी लड़ाई है। अफसरों का एक गुट मौजूदा कंपनी के करार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरा गुट नई कंपनी को लाने पर अड़ा हुआ है। दोनों गुटों की लड़ाई की वजह से समय पर प्रस्ताव नहीं भेजा गया और न ही बजाज एलायंस को विस्तारीकरण ही मिल पाया।