देहरादून। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षा कराने और उनकी नियमित जांच कराने की जिम्मेदारी अब डीएम को दे दी गई है। शिक्षा सचिव डॉक्टर भूपिंदर कौर औलख सभी जिलाधिकारियों को पत्र के जरिए सूचित कर दिया है कि उन्हें जिला और ब्लॉक स्तर पर शिक्षा अफसरों से मासिक परीक्षाएं करवाने को कहा है। इसके साथ उन्हें समय-समय पर छात्रों के शैक्षिक विकास की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के इस आदेश से शिक्षा विभाग में खासी बेचैनी है। इस सरकारी आदेश को विभागीय अफसरों पर अविश्वास के रूप माना जा रहा है। मालूम हो कि सरकार ने प्राईवेट स्कूलों के यूनिट टेस्ट की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी मासिक परीक्षाएं कराने का निर्णय किया है। कक्षा तीन से 12 तक के लिए यह व्यवस्था जनवरी से लागू हो चुकी है लेकिन विभाग के अंदरखाने पूरी तरह से सहमति नहीं है।
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आपको बता दें कि पिछले दिनों शिक्षकों ने स्कूलों की कांपियां दूसरे स्कूलों के शिक्षकों से जांच कराने का भी विरोध किया था। इसी बीच शिक्षा सचिव ने इस बात के आदेश जारी कर दिए कि इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी जिलाधिकारी निभाएंगे। सभी डीएम को भेजे आदेश में मासिक परीक्षाओं की व्यवस्था का विवरण दिया है। इसमें उल्लेख है कि मासिक परीक्षाओं का विश्लेषण व प्रगति को सीएम डैश बोर्ड में भी शामिल किया जा चुका है।