देहरादून। उत्तराखंड में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर राजकीय शिक्षक संघ के प्रति सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने संघ के अध्यक्ष और महामंत्री को नोटिस जारी करते हुए आंदोलन खत्म करने के आदेश दिए हैं। निदेशक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आंदोलन खत्म न हुआ तो शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां बता दें कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शिक्षकों के आंदोलन बेमतलब बता चुके हैं। शिक्षकों के आंदोलन पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश ने उनका समर्थन किया है।
गौरतलब है कि शिक्षामंत्री के सख्त रुख के बाद विभागीय अधिकारियों ने भी अपने मूड सख्त कर लिया है। विभाग की ओर से आंदोलन में शामिल शिक्षकों की सूची मांगी है। सरकार के सख्त कदम के प्रति शिक्षक संघ ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार जानबूझ कर शिक्षकों को परेशान कर रही है। शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शिक्षकों पर कार्रवाई की जाती है तो वे चुप नहीं बैठेंगे।
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यहां बता दें कि राजकीय शिक्षक संघ अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 जुलाई से ही हड़ताल कर रहे हैं। आंदोलन करते हुए एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी शिक्षा मंत्री ने उनलोगों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। शिक्षक संघ का आरोप है कि अफसर आंदोलन वाली जगहों से गुजरते रहे लेकिन किसी ने उनक सुध नहीं ली और अब नोटिस भेजा जा रहा है।
गौर करने वाली बात है कि शिक्षकों के आंदोलन पर राजनीति भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश शिक्षा निदेशालय आकर शिक्षकों को समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से शिक्षकों का सम्मान करती आई है लेकिन गुरू शिष्य परंपरा का ध्वजवाहक बताने वाली भाजपा आज शिक्षकों के अपमान का कोई मौका नहीं चूक रही है।