देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का ऐलान तो कर दिया है लेकिन वित्तीय कमी के चलते उसे बाजार से ऋण लेना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को करीब 300 करोड़ रुपये के लिए आवेदन दिया है। बता दें कि पिछले महीने भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। खबरों के अनुसार, आय के सीमित संसाधनों के चलते सरकार के पास विकास कार्यों, वेतन-भत्तों और पेंशन के खर्च में संतुलन बनाने के लिए कर्ज उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार ने ढाई लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी का इजाफा किया है। महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने से सरकारी खजाने पर लगभग 60 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ा है। ऐसे में आर्थिक परेशानी से जूझ रही सरकार को अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ रहा है।
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यहां बता दें कि अब सरकार सातवें वेतनमान के भत्तों देने पर भी विचार कर रही है। भत्तों के लिए उसे 350 से 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटानी होगी। खबरों की मानें तो आय के सीमित संसाधनों के चलते सरकार के पास विकास कार्यों, वेतन-भत्तों और पेंशन के खर्च में संतुलन बनाने के लिए कर्ज उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है।
गौर करने वाली बात है कि आरबीआई ने प्रदेश सरकार के लिए कर्ज की सीमा तय कर रखी है। आमतौर पर सरकार इस सीमा के भीतर ही कर्ज लेती है। यह कर्ज पूंजीगत खर्च के नाम पर तो लिया जाता है, लेकिन अकसर सरकारें इससे अपने वेतन, भत्ते और पेंशन के खर्च का निपटारा करती हैं। यहां बता दें कि इसी मजबूरी के चलते वह पिछले दो महीनों में 800 करोड़ रुपये का कर्ज उठा चुकी है।