देहरादून। सातवें वेतमान को लेकर प्रदेश के डिग्री काॅलेजों के प्राध्यापकों ने अब सख्त रुख अपना लिया है। प्राध्यापकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 24 अक्टूबर तक इसे लागू नहीं किया गया तो 25 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने प्राध्यापकों के वेतन से जुड़ी फाइलों को वित्त विभाग में भेज दिया है। गौर करने वाली बात है कि वित्त मंत्री प्रकाश पंत के आश्वासन के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से प्राध्यापकों में भारी नाराजगी है। यहां बता दें कि इससे पहले नैनीताल में भी उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों ने कार्यबहिष्कार किया था।
गौरतलब है कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों के वेतन का मामला सामान्य कर्मचारियों के मामले से अलग होता है। उनके वेतन का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से तय होने के बाद किया जाता है। खबरों के अनुसार यूजीसी ने इस साल फरवरी में ही इसे मंजूरी दे दी थी लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।
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यहां बता दें कि सातवें वेतनमान को लेकर सरकारी स्तर पर बरती जा रही ढिलाई से शिक्षकों में काफी नाराजगी है। उच्च शिक्षा विभाग ने कुछ समय पहले ही सातवंे वेतन आयोग से जुड़ी फाइलों को वित्त विभाग के पास भेजा था लेकिन विभाग ने प्राध्यापकों और निदेशालय के अधिकारियों के वेतन में विसंगति का स्पष्टीकरण मांगा था। उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण भी दे चुका है लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
गौर करने वाली बात है कि सरकार के रवैये से नाराज प्राध्यापकों ने अब मोर्चा खोल दिया है। उन्हांेने सरकार को चेतावनी देते हुए 24 अक्टूबर तक इस मामले को सुलझाने कहा है। ऐसा नहीं होने पर 25 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा।