त्रिवेन्द्र रावत सरकार ने निकायकर्मियों को दिया बड़ा तोहफा, सातवें वेतनमान को दी मंजूरी

देहरादून। राज्य के नगर निकाय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। त्रिवेन्द्र रावत सरकार ने सभी 92 नगर निकायों में सातवां वेतनमान लागू कर दिया गया है। जिन 20 निकायों का अपना बोर्ड नहीं है, वहां जिलाधिकारियों की ओर से उन निकायों में सातवें वेतनमान का फायदा देने का फैसला लिया गया है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से निकायों के करीब 7 हजार से ज्यादा नियमित कार्मिकों को फायदा होगा। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने इसके आदेश दिए हैं। 

निकायकर्मियों की मुराद पूरी

गौरतलब है कि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सभी नगर निकाय कार्मिकों को सातवां वेतनमान देने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि त्रिवेन्द्र रावत मंत्रीमंडल ने पिछले महीने की 11 अक्टूबर को राज्य की सभी नगर निकायों को सातवां वेतन लागू करने का फैसला लिया था। इसके बाद से निकाय कर्मचारियों की ओर से इसके लिएए सरकार पर लगातार दवाब बनाया जा रहा था। 

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जिलाधिकारी ने दी मंजूरी

आपको बता दें कि सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राज्य के कुल 92 नगर निकायों में से 20 निकायों का अपना बोर्ड नहीं था। जिन 72 निकायों के अपने-अपने बोर्ड हैं उन्होंने सातवां वेतन देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 20 नगर निकायों में बोर्ड नहीं होने की वजह से संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 

इन निकायों के नहीं हैं बोर्ड

इन निकायों में नौगांव, घनसाली, गजा, लंबगांव, चमियाला, सतपुली, थराली, पीपलकोटी, शिवालिकनगर, भगवानपुर, पिरान कलियर, सेलाकुई, रानीखेत, भतरौजखान, भिकियासैंण, बनबसा, बेरीनाग, गूलरभोज व नानकमत्ता शामिल हैं। इन निकायों में चुनाव नहीं होने की वजह से बोर्ड का गठन नहीं हुआ था।