देहरादून। राज्य के हजारों विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए काफी राहत की खबर है। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनसीटीई के अधिकारियों को बुलाकर उत्तराखंड को भी उत्तरप्रदेश की तर्ज पर ही विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण को मान्यता देने और शिक्षकों को ब्रिज कोर्स से छूट देने के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बुधवार को राज्य के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने मानव संसाधन मंत्री से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया था।
विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को राहत
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और एनसीटीई के द्वारा विशिष्ट बीटीसी की मान्यता खत्म करने के बाद हजारों शिक्षक अप्रशिक्षितों की श्रेणी में आ गए थे। बता दें कि इन शिक्षकों ने राज्य के स्कूलों में 10 साल से ज्यादा सेवा दे चुके हैं और अब उन्हें भी अप्रशिक्षित करार दिया गया है। इसके बाद एनसीटीई ने सभी शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है। केन्द्र के इस फैसले के बाद राज्य सरकार की तरफ से माकूल कदम नहीं उठाने पर इन शिक्षकों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है।
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एनसीटीई को कार्रवाई के निर्देश
आपको बता दें कि शिक्षकों के रोष को देखते राज्य सरकार ने उन्हें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस कड़ी में बुधवार को वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के सामने इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण को एनसीटीई की मान्यता दिलाई जाए, ताकि शिक्षकों को ब्रिज कोर्स की बाध्यता से निजात मिल सके। यहां बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने एनसीटीई को इसके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने शिक्षा, मिड डे मील और शिक्षकों के लिए स्वीकृत धनराशि को जल्द ही जारी करने का भरोसा दिलाया है।