देहरादून। राज्य के सरकारी और अनुदान वाले अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति करने व अनुदान देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। फर्जी शिक्षकों की जांच कर रही एसआईटी ने ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर शासन से कड़ी कार्रवाई की अनुमति मांगी है। एसआईटी की इस कार्रवाई से शिक्षकों की नियुक्ति और अनुदान देनो वाले अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है।
अधिकारियों में हड़कंप
गौरतलब है कि राज्य में सरकारी और अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की जांच अब एसआईटी कर रही है। हरिद्वार और दून में ऐसे शिक्षकों के खिलाफ दो मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं लेकिन शिक्षकों को नियुक्ति देने तथा स्कूलों को अनुदान देने वाले अफसर इस कार्रवाई से बचते फिर रहे हैं।
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विभागीय जांच
आपको बता दें कि एसआईटी अब शिक्षकों की नियुक्ति मामले में संलिप्त अफसरों की जिम्मेदारी तय करने जा रही है। इसके लिए शासन से जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने या विभागीय जांच की कार्रवाई करने की अनुमति मांगी है। शासन को लिखे पत्र में एसआईटी ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान अफसरों ने प्रमाणपत्रों की जांच करते हुए डिग्रियों में अंतर कैसे नहीं देखा? दस्तावेजों के अलावा अन्य कई मानक भी शिक्षक पूरा नहीं करते हैं। एसआइटी की इस कार्रवाई से नियुक्ति व अनुदान जारी करने वाले अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है।
शासन से अनुमति के बाद होगी कार्रवाई
यहां गौर करने वाली बात है कि एएसपी एवं एसआईटी प्रभारी श्वेता चौबे ने कहा है कि अनुदान जारी करने तथा नियुक्ति देने वाले अफसरों की पूरे प्रकरण में मिलीभगत की जांच जरूरी है। उनका कहना है कि शाासन को इसके लिए पत्र लिखा गया है वहां से अनुमति मिलने के बाद ही इन अधिकारियों के खिलाफ जांच एवं मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी।