देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी कामकाज कराने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले सोमवार से प्रदेश भर में राज्य कर्मचारी तीन दिन के लिए कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। परिषद की बैठक में सभी पदाधिकारियों को कार्यबहिष्कार को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। परिषद की बैठक में अध्यक्ष ठाकुर प्रह्लाद सिंह ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का पूरा समय दिया गया लेकिन वेतन विसंगति दूर किए जाने, एसीपी की पूर्व व्यवस्था लागू किए जाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बात को लेकर आज से कर्मचारी पूरे प्रदेश में तीन दिनों तक कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है।
सरकारी काम ठप
गौरतलब है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि 15 सितंबर को मुख्य सचिव से वार्ता के बाद भी अभी तक कार्यवृत जारी नहीं हो पाया है। जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह ने कहा कि 9,10 और 11 अक्तूबर को कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 11 अक्तूबर को कार्य बहिष्कार के साथ ही मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा।
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इनसे संबंधित कामों पर पड़ेगा असर
एएनएम की ओर से किए जाने वाले टीकाकरण, पॉलिटेक्निक, आईटीआई अनुदेशक के कारण शिक्षण कार्य, वाणिज्य कर, आरटीओ प्रवर्तन दल, आबकारी निरीक्षक, पंचायतों से प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी, राजस्व संग्रह अमीन, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी भी कार्य बहिष्कार करेंगे।