देहरादून। महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे अशासकीय शिक्षकों के आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने इन अशासकीय शिक्षकों के 2 महीने से रुकी तनख्वाह के लिए 92 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी है। सरकार की तरह से कहा गया है कि अगले दो दिनों में इन सभी शिक्षकों का रुका हुआ वेतन जारी हो जाएगा। बता दें कि राज्य के करीब 7 हजार माध्यमिक और 1 हजार कर्मचारी पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
92 करोड़ रुपये किए अवमुक्त
गौरतलब है कि उत्तराखंड में महीनों से वेतन नहीं मिलने से अशासकीय शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी। बता दें कि कई जिलों में तो शिक्षकों का अक्तूबर 2017 से वेतन रुका हुआ है। माध्यमिक शिक्षक संघ प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे में 19 जनवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और वित्त मंत्री प्रकाश पंत से मुलाकात की थी। अब सरकार ने शिक्षकों के वेतन के लिए 92 करोड़ अवमुक्त कर दिए हैं।
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ट्रेजरी की हीलाहवाली
यहां बता दें कि ऊधमसिंह नगर में 25 अशासकीय विद्यालय और 25 अशासकीय जूनियर हाईस्कूल हैं। लिहाजा, 800 शिक्षक और करीब 200 कर्मचारियों को वेतन का इंतजार है। यही नहीं, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री स्वतंत्र कुमार मिश्र ने आरोप लगाया कि पैसा होने के बावजूद ट्रेजरी की हीलाहवाली के चलते जिले के शिक्षकों को अब तक बोनस भी जारी नहीं हो सका है।