नई दिल्ली। उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुरा में 25 सालों के कम्यूनिस्ट शासन का अंत होने के बाद अब वहां विकास की गति को तेज किया जा रहा है। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से भी भरपूर मदद दी जा रही है। शिक्षा, सड़क, नौकरी से लेकर पर्यटन तक कई मोर्चों पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इन सभी परियोजनाओं पर करीब 8 हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा और ये सारा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी।
गौरतलब है कि जीत के बाद पहली बार दिल्ली आए मुख्यमंत्री बिप्लव देव को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ ने बधाई देने के साथ उन्हें बीएसएफ की दो नई बटालियन बनाने का अनुमति पत्र भी दिया। इससे करीब 2 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों से त्रिपुरा में न तो विकास हो रहा था और न ही लोगों को नौकरी मिल रही थी, इस बात को लेकर युवाओं में काफी नाराजगी थी।
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यहां बता दें कि आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने त्रिपुरा में 3 बीपीओ लगाने के आदेश दे दिए हैं। बीपीओ स्थापित करने के लिए टीसीएस से बात की जा रही है। इसके साथ ही राज्य में 2 प्लास्टिक पार्क, केमिकल और पेट्रोलियम कॉम्पलेक्स बनाने की अनुमति मिल गई है। राज्य में 6 नेशनल हाइवे का निर्माण किया जाएगा। राज्य के विकास में तेजी का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1 महीने में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 96 फीसदी डिजिटलीकरण कर दिया है। अब त्रिपुरा को दुबई की तरह एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाने की योजना पर काम हो रहा है।
बच्चों को सही शिक्षा मिले इसके लिए राज्य सरकार की ओर से स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य कर दी गई हैं। वहीं राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए कमेटी बना दी गई है जो 45 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। यहां बता दें कि राज्य के कर्मचारियों को अभी तक चतुर्थ वेतन आयोग के हिसाब से ही वेतन दिया जा रहा है।