नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मनमानी फीस वसूलने वाले प्राईवेट स्कूलों पर अपनी सख्ती और बढ़ा दी है। सरकार ने 575 स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए बढ़ी हुई फीस 9 फीसदी ब्याज के साथ अभिभावकों को वापस करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने किसी भी प्राईवेट स्कूल को फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए थे लेकिन सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। जनता से मिली शिकायत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि निजी स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ाने पर दिल्ली सरकार के सख्त रवैये के बाद कई स्कूलोें ने फीस बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया था लेकिन कुछ स्कूलों ने इसकी अनदेखी करते हुए फिर से फीस बढ़ा दी। साथ ही अभिभावकों पर इसके लिए दवाब भी बनाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जनता संवाद कार्यक्रम में मिली शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग को मामले की जांच के निर्देश दिए गए।
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यहां बता दें कि शिक्षा विभाग की जांच में 575 स्कूल ऐसे पाए गए जिन्होंने मनमाने ढंग से फीस में बढ़ोतरी की है। अब इन स्कूलों को नोटिस जारी कर 9 फीसदी ब्याज के साथ बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि मनमाने तरीके से फीस बढ़ाना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों और शिक्षा निदेशालय के निर्देशों का उल्लंघन है। इन स्कूलों के पास पर्याप्त फंड है और फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं थी
गौर करने वाली बात है कि हाईकोर्ट द्वारा गठित न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह कमेटी ने सरकार से सस्ती दरों पर भूमि लेने वाले 1169 स्कूलों की विस्तृत जांच के बाद पेश रिपोर्ट में कहा था कि इन 575 स्कूलों ने छठे वेतन आयोग के नाम पर बच्चों से फीस बढ़ा कर वसूली लेकिन उसका फायदा शिक्षकों को नहीं दिया। इसके अलावा इन स्कूलों के पास पर्याप्त फंड है और फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में इन स्कूलों से वसूली गई फीस लेकर अभिभावकों को वापस कराई जाए। बता दें कि अदालत ने सरकार को इन सभी स्कूलों से फीस वसूलने का निर्देश दिया था।
हालांकि पहले सरकार ने चुप्पी साध ली थी लेकिन अब सरकार ने फीस वापस करने के लिए नोटिस जारी किया है। अब सरकार ने इन सभी स्कूलों को अंतिम नोटिस जारी कर फीस वापस करने वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है।