Friday, April 26, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

यूपी में आतिशबाजी करने पर जाना पड़ सकता है जेल, लखनऊ जिला प्रशासन ने लगाई रोक

अंग्वाल न्यूज डेस्क
यूपी में आतिशबाजी करने पर जाना पड़ सकता है जेल, लखनऊ जिला प्रशासन ने लगाई रोक

नई दिल्ली। प्रदूषण पर एनजीटी की फटकार के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत लखनऊ जिला प्रशासन ने आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने किसी भी समारोह शादी-विवाह और मुंडन के दौरान किसी भी तरह की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल जेल भेजा जाएगा। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बढ़ते प्रदूषण पर उत्तरप्रदेश समेत दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई थी। प्रदूषण पर एनजीटी की सख्ती के बाद यूपी परिवहन विभाग ने कुछ शहरों में 10 सालों से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए लखनऊ में आज पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। 

फैसला लिया वापस


आपको बता दें कि प्रदूषण के मामले को लेकर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने को जिम्मेदार माना गया था। दिल्ली सरकार ने इसके बाद कदम उठाते हुए बाहर से आने वाले ट्रकों के साथ सभी तरह के निर्माण कार्यों और औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए थे। सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए आॅड-ईवन प्रक्रिया शुरू करने का भी फैसला लिया था लेकिन एनजीटी द्वारा दो पहिया वाहनों और महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की शर्त के बाद सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए और आॅड-ईवन के फैसले को वापस ले लिया था।   

ये भी पढ़ें - पुंछ में एक बार फिर से ‘नापाक’ हरकत, दिगवार सेक्टर में भारी गोलाबारी जारी, भारत भी दे रहा करारा जवाब

Todays Beets: