Friday, April 26, 2024

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यात्रीगण कृप्या ध्यान दें..., रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने पर मिलेगी वैट में 10 फीसदी की छूट

अंग्वाल न्यूज डेस्क
यात्रीगण कृप्या ध्यान दें..., रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने पर मिलेगी वैट में 10 फीसदी की छूट

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब रेलवे ने टूर पैकेज के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों को वैट में 10 फीसदी कटौती करने का ऐलान किया है। इसके जरिए आईआरसीटीसी पर्यटकों को सस्ती दर पर टूर पैकेज उपलब्ध कराएगा। फिलहाल रेलवे इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने जा रही है। इस पर मिलने वाले रिस्पांस के बाद चरणबद्ध तरीके से इसको पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान अन्य ‘थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे’ भी मौजूद रहेंगे। 

गौरतलब है कि रेलवे के द्वारा लिए गए इस फैसले के अनुसार आईआरसीटीसी प्रत्येक बर्थ के लिए किराये के अलावा 15 फीसदी सेवा शुल्क का ही भुगतान करेगा। अभी तक वह 25 फीसदी भुगतान कर रहा था। हालांकि इस टूर पैकेज में बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को अलग से विशेष छूट नहीं मिलेगी। बता दें कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए हर महीने करीब 12 लाख टिकटों की बुकिंग होती है। इन टिकट के लिए भुगतान थर्ड पार्टी यानी की बैंक, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और डेबिट-क्रेडिट कार्ड पेमेंट गेटवे की मदद से किया जाता है।  यहां बता दें कि आईआरसीटीसी ने टिकटों के लिए किए जाने वाले पेमेंट के लिए ‘आईपे’ के नाम से पेमेंट गेटवे शुरू किया है। बताया जा रहा है कि एक-दो महीनों में रेलवे इस पेमेंट गेटवे को अपनी वेबसाइट और एप पर शुरू कर देगी। 

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पहले इसका पायलेट टेस्ट होगा। टेस्टिंग के बाद चरणबद्ध तरीके से इसको पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान अन्य थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे भी मौजूद रहेंगे। ऐसा होने से आईआरसीटीसी के जरिए टिकटों की बुकिंग और आसान हो जाएगी क्योंकि टिकटों की बुकिंग के लिए बैंक और मोबाइल वॉलेट कंपनियां जो ट्रांजेक्शन फीस वसूलते हैं, वो लगना बंद हो जाएगी। इससे टिकट खरीदते वक्त अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। 

स्टार्टअप के साथ किया करार

गौर करने वाली बात है कि कंपनी ने अपना पेमेंट गेटवे शुरू करने के लिए दिल्ली और बंगलुरू में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी ‘एमएमएडी’ कम्यूनिकेशन के साथ समझौता किया है। यह कंपनी ही आईआरसीटीसी को इसके लिए टैक्नोलॉजी और बैकएंड सपोर्ट देगी। रेलवे के अनुसार फिलहाल यह योजना एक साल के लिए चलाई जाएगी अगर फायदा होगा तो इस नीति को एक साल से अधिक के लिए लागू किया जाएगा।

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