नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर वाहनों की ऑड-ईवन नंबर व्यवस्था को लागू कर सकती है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहतौत ने इसके संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में हाल के दौरान में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एक बार फिर से पुराने वाहनों पर लागू होने वाले ऑड-इवन नंबर की व्यवस्था के सात कुछ अन्य आपाताकालीन व्यवस्थाओं का सहारा लिया जा सकता है। गहलोत ने डीटीसी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरों से लिखे पत्र में कहा कि बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए आम आदमी पार्टी सरकार कुछ आपातकालीन फैसले ले रही है। ऑड-ईवन भी इसमें शामिल है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि इसे जल्द शुरू किया जा सके।
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राज्य परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने हाल में अपने विभाग को एक बार फिर से दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ऑड-इवन व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है। पूर्व में केजरीवाल सरकार ने सड़कों पर एक दिन सम नंबरों की गाड़ियां और एक दिन विषम नंबर की गाड़ियों ही उतरने का आदेश पारित किया था। उस दौरान वाहनों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने राहत को महसूस की थी, लेकिन इस व्यवस्था को कुछ समय लागू किए जाने के बाद हटा लिया गया था।
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बहरहाल, मौजूद हालात को देखते हुए एक बार फिर इस व्यवस्था को दिल्ली में लागू किया जा सकता है। परिवहन मंत्री गलहौत ने इसके संकेत दिए हैं। गहलोत ने कहा कि ऑड-ईवन स्कीम लागू करने के लिए दिल्ली में डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। मेट्रो को छोड़ दिया जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब हालत इसे लागू करने में बड़ी चुनौती है।उन्होंने कहा कि इस संबंध में डीटीसी द्वारा अतिरिक्त बसों की खरीद मुख्य घटक होगी। मंत्री ने डीटीसी को खरीद के लिए एक कार्य योजना बनाने और अगले 7 दिनों में इसे जमा करने का निर्देश दिए हैं।
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बता दें कि पिछले दिनों हुई एक बैठक में कैलाश गहलौत ने परिवहन आयुक्त, प्रबंध निदेशक डीटीसी और डीआईएमटीएस के साथ यह मुद्दा पेश किया था। इस दौरान उन्होंने विभागों से तैयार रहने को कहा था। विदित हो कि इस समय राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर फिलहाल डीटीसी की करीब 4000 और क्लस्टर स्कीम के तहत 1600 बसें चलाई जा रही हैं। वहीं, एक्सपर्ट्स की मानें तो दिल्ली के सभी इलाकों को कवर करने के लिए करीब 11 हजार बसों की जरूरत है।
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