भोपाल। करीब डेढ़ दशक के बाद मध्यप्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस योगी सरकार की राह पर चल पड़ी है। मध्यप्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं पर दर्ज सभी राजनीतिक मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सभी मामले भाजपा कार्यकाल में दर्ज किए गए थे जिन्हें वापस लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने भी प्रदेश के भाजपा नेताओं पर हुए मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया था। मध्यप्रदेश के कानून मंत्री ने बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने पर कहा कि महिला अपराधों पर लगाम लगाना प्राथमिकता होगी।
गौरतलब है कि शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया है। इससे पहले ज्योतिरादित्य और राजवर्धन सिंह अपने नेताओं को मंत्री बनाने में जुटे हुए थे। यहां तक की एक नाराज विधायक ने तो मंत्री नहीं बनाए जाने पर इस्तीफा तक देने की धमकी दे दी थी। हालांकि बाद में उसे दिल्ली आलाकमान से मिलने के लिए भेजा गया।
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यहां बता दें कि लंबी माथापच्ची के बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। पीसी शर्मा विधि मंत्रालय, सज्जन सिंह वर्मा को लोक निर्माण विभाग, हुकुम सिंह कराड़ा को जन संसाधन विभाग, बाबा बच्चन को गृह विभाग, जेल विभाग, आरिफ अकील को पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग, तुलसी सिलावट को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन विभाग, प्रियव्रत सिंह को ऊर्जा विभाग, सुखदेव पासी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जयवर्धन सिंह को नगरीय विकास एवं आवास विभाग दिया गया है।