नई दिल्ली । देश की सीमा की सुरक्षा और आतंकवाद समेत उग्रवाद जैसी चुनौतियों से जूझ रही भारतीय सेना के जूनियर कमीशंड अफसरों (JCO) को मोदी सरकार की से एक बड़ा झटका लगा है। असल में सशस्त्र बलों के करीब सवा लाख जवानों के वेतन में वृद्धि संबधी मांग (MSP ) को वित्तमंत्रालय ने खारिज कर दिया है। इस सबके चलते कहा जा रहा है कि मंत्रालय के इस फैसले से थलसेना मुख्यालय काफी नाराज है। इतना ही नहीं उन्होंने इसकी तत्काल समीक्षा की मांग उठाने की बात कही है। इतना ही नहीं खबरें ये भी है कि वित्तमंत्रालय के इस फैसले से रक्षा मंत्रालय के अफसर भी नाराज बताए जा रहे हैं।
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बता दें कि 87,646 जेसीओ और नौसेना एवं वायुसेना में जेसीओ के समकक्ष 25,434 कर्मियों सहित करीब 1.12 लाख सैन्यकर्मी वित्तमंत्रालय के इस फैसले से प्रभावित होंगे। हालांकि इससे पहले सशस्त्र बलों ने मांग की थी कि जेसीओ स्तर पर मासिक एमएसपी 5,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया जाए। इस सब के बीच खबर है कि JCO और नौसेना एवं वायुसेना में इसकी समकक्ष रैंक के लिए उच्चतर एमएसपी के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है ।
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विदित है कि अभी एमएसपी की दो श्रेणियां हैं। इसमें एक लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर स्तर के अफसरों के लिए और दूसरी जेसीओ एवं जवानों के लिए। बावजूद इसके थलसेना जेसीओ के लिए ज्यादा एमएसपी की मांग करती रही है, क्योंकि वे राजपत्रित अधिकारी (ग्रुप बी) हैं और सेना की कमान एवं नियंत्रण ढांचे में अहम भूमिका निभाते हैं । सेना के कुछ अधिकारियों का कहना है कि जेसीओ ग्रुप बी के राजपत्रित अधिकारी होते हैं । उनकी सेवा अवधि भी जवानों से ज्यादा होती है। लिहाजा उन्हें जवानों के बराबर की एमएसपी देना गलत है।
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जानकारों के मुताबिक अगर सरकार जेसीओ स्तर की इस मांग को स्वीकार कर लेताी है तो उन्हें प्रतिवर्ष इस मद में 610 करोड़ रुपये करने होंगे। हालांकि 7वें वेतन आयोग ने JCO और जवानों के लिए मासिक एमएसपी 5,200 रुपये तय की थी, जबकि लेफ्टिनेंट रैंक और ब्रिगेडियर रैंक के बीच के अधिकारियों के लिए एमएसपी