लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने अपने नेताओं पर बड़ी नजर-ए-इनायत करने वाली है। प्रदेश सरकार मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल समेत कई नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा प्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि मुकदमा वापसी के लिए इन सभी की रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। बता दें कि भाजपा के इन नेताओं पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था। सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर थाना नौचंदी में साल 2012 में 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि योगी सरकार ने अपनी पार्टी के नेताओं पर मेहरबानी करते हुए इनके ऊपर हुए मुकदमों की वापसी की तैयारी में जुट गई है। सांसद राजेन्द्र अग्रवाल के साथ ही पूर्व विधायक अमित अग्रवाल पर थाना सिविल लाइन में अपराध संख्या 716/2013 तथा 226/2007 वन्य अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों ही मुकदमों को वापस लेने की तैयारी की जा रही है।
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ये भी हैं शामिल
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय त्यागी पर थाना मेडिकल में साल 2006 में दर्ज मुकदमे, महानगर उपाध्यक्ष विवेक रस्तोगी पर 2017 में और भाजयुमो नेता आशीष प्रताप पर वर्ष 2006 एवं 2008 में थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमों को वापस करने के लिए पत्र लिखा गया है। गृह विभाग द्वारा इन सभी मुकदमों के बारे में विस्तार से रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हालांकि एसएसपी अखिलेश कुमार का कहना है कि इस बारे में अभी उन्हें जानकारी नहीं है। हमें अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं।