लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में सेवारत प्राध्यापकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इन्हें सातवें वेतनमान देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का फायदा मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ने कि अगर इंजीनियरिंग और कृषि विश्वविद्यालय की ओर से ऐसी मांग आती है तो उन्हें भी इसका फायदा दिया जाएगा। प्राध्यापकों को सातवें वेतनमान का फायदा देने के अलावा अन्य कई फैसलों पर भी मुहर लगाई है।
गौरतलब है कि सीएम योगी ने राज्य में मंगलवार से आयुष्मान भारत योजना के ट्रायल की भी शुरुआत की है। इसके लिए 921 करोड़ रुपये का बजट सरकार देगी। योगी सरकार ने प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए ग्रेटर नोएडा और बस्ती इलाके में 400-400 केवी के बिजली उपकेन्द्र की स्थापना करने के फैसले को मंजूरी दी है। इस उपकेन्द्र के चालू होने से बिजली की व्यवस्था में काफी सुधार होगा।
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आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि अगर किसानों की जमीनों पर बिजली के पोल लगाए जाते हैं तो उन्हंे सर्किल रेट का 85 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सौन्दर्यीेकरण के लिए भी कई प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके साथ ही प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय में लगाए गए 4 उद्योगों को सरकार की ओर से 125 करोड़ का वित्तीय लाभ दिया जाएगा।