यूपी में शिक्षकों और कर्मचारियों के आए ‘अच्छे दिन’, योगी सरकार ने भत्ता किया दोगुना

लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 15 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम बिंदुओं पर फैसला लिया गया। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने शिक्षकों और कर्मचारियों के एचआरए और भत्ते को दोगुना कर दिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने किन-किन फैसलों पर मुहर लगाई है। 

ये हुए फैसले

- कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाकर दोगुना किया गया। 15 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और राज्य सरकार पर 2023 करोड़ का वित्तीय भार आएगा, 1 जुलाई 2018 से बढ़ोतरी लागू होगी, अगस्त के वेतन सभी को बढ़े हुए भत्तों के साथ मिलेगा ।

-  2008 में नगर एलाउंस भत्ता सुनिश्चित किया गया था, अब नगर प्रतिकर भत्ता दोगुना किया गया है न्यूनतम 340 और अधिकतम 900 रुपये दिया जाएगा। 175 करोड़ का वित्तीय भर प्रदेश सरकार पर आएगा जुलाई 2018 से यह दिया जाएगा ।

 - पर्यटन विभाग ने अपनी 2017 - 18 की वित्तीय स्वीकृतियां ली ।

- त्वरित विकास गति योजना इसके अन्तर्गत त्वरित विकास के लिए यह योजना है इसके अन्तर्गत 2017 - 18 में 100 हैंड पम्प के लिए धनराशि स्वीकृत कर ली गई है , 14 पाइप पेय जल के लिये और बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।

-लोक सेवा आयोग में संशोधन अध्यादेश प्रतिस्थापित किया गया है  इसमें निशक्तजन , भूतपूर्व सैनिक , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इसमें 4 प्रतिशत का आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है।

- बार्डर एरिया डेवलमेंट में नेपाल की सीमा से लगे 7 जनपदों के 21 विकास खंड से जुड़े सड़क 20 किलो मीटर से लेकर सभी सुविधाएं देने 7752.20 का पैकेज इसमें जारी किया गया है, बुंदेलखंड पैकेज में 7 जनपदों 3 वर्षों के लिए सूखा राहत पैकेज दिया गया था। 2021- 22 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बांदा कृषि विद्यालय के लिए सिंचाई के लिए केन नदी 75 करोड़ की धनराशि दी गई है।

- अनपरा डी तापीय परियोजना पर 640 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना में सल्फर डाई आक्साइड की सीमा को भी नियंत्रित किया जाएगा, यूपी में यह पहली बार किया गया है। 1000 मेगा वाट में 640 करोड़ का खर्च आएगा डेढ़ वर्ष का समय इसे लगाने में लगेगा ।

- यूपी पॉवर कारपोरेशन में घोषित उदय योजना के तहत 4722 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, इससे प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने में काफी सहायता मिलेगी। 

-अग्निशमन सेवा नियमावली 2016 पर विचार किया गया था जिसमे नियम 8 के तहत 10वीं और 12वीं की शैक्षिक अर्हता जरूरी थी, अब सीधी भर्ती के लिए यूपी पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है।