नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से ही कालेधन पर रोकथाम लगाने और नकद के बजाए डिजीटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई हैं । आंकड़ों के अनुसार , मोदी सरकार की इस पहल के बाद से देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन में वृद्धि भी हुई है । इतना ही नहीं , देश में डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में इजाफा भी हुआ है । मोदी सरकार ने नकदी के जगह किसी भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करने वालों को कई तरह के लाभ भी दिए । अब ऐसे लोगों के लिए यह खबर काफी अहम है ।
नए नियम के तहत पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) का भुगतान क्रेडिट कार्ड (Credit Card Payment) से करने पर मिलने वाली छूट अब नहीं मिलेगी । असल में कल यानी 1 अक्टूबर 2019 से तेल कंपनियों की तरफ से क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर दी जाने वाली छूट बंद हो रही है । ढाई साल पहले पेट्रोल पंप पर डिजिटल मोड से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 0.75 प्रतिशत का कैशबैक देने की सुविधा शुरू की गई थी ।
असल में मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान की नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्राजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 0.75 फीसदी कैशबैक देने की सुविधा शुरू की थी । लेकिन अब नए नियमों के तहत एसबीआई (SBI) समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को संदेश भेजा है कि अब क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाला 0.75 प्रतिशत कैशबैक की सुविधा 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी । मैसेज में यह भी लिखा है कि ऐसा पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अगर ग्राहक डेबिट कार्ड या ई-वॉलेट से भुगतान पर यह सुविधा मिलती रहेगी ।