नई दिल्ली।
संसद के मानसून सत्र को शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और विपक्ष सरकार को घेरने की योजना बनाने में जुटा हुआ है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को लेकर हुए खुलासे से विपक्ष की नींद उड़ सकती है। दरअसल, एक अंग्रेजी समाचार चैनल ने दावा किया है कि यूपीए सरकार संघ प्रमुख मोहन भागवत को आतंकियों की सूची में डालना चाहती थी। इसके लिए चैनल ने अपने पास मौजूद दस्तावेजों का हवाला दिया है। चैनल ने कहा कि यूपीए सरकार की मंशा भागवत को अपने अंतिम दिनों में हिंदू आतंकवाद के जाल में फंसाने की थी।
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चैनल ने यह भी दावा किया कि मालेगांव और अजमेर हुई हिसा के बाद यूपीएस सरकार ने ही देश में हिंदू आतंकवाद के मुद्दे को उछाला। उस वक्त तत्कालीन सरकार ने एनआईए पर इस बात के लिए दबाव भी बनाया कि इस मामले में वह भागवत को घेरे। चैनल का दावा है कि यूपीएस सरकार के मंत्री भागवत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और इसके लिए एनआईए के अधिकारियों को आदेश भी दिए गए थे।
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चैनल ने कहा कि मालेगांव और अजमेर हिंसा की जांच में जुटे अधिकारी इस मामले में भागवत से पूछताछ करना चाहते थे। दरसअल, यूपीए सरकार ने जांच अधिकारियों पर उस समय दबाव बनाया, जब स्वामी असीमानंद ने पंचकुला जेल में रहते हुए एक मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में इन हमलों में मोहन भागवत का नाम लिया था। लेकिन एनआईए के प्रमुख शरद कुमार ने जब इंटरव्यू के टेप की फॉरेंसिक जांच कराई, तो उसमें कुछ भी नहीं मिला, जिससे भागवत पर शक हो और उन्होंने केस बंद कर दिया। इससेे यूपीए सरकार के मंसूबे धरे के धरे रह गए।