देहरादून। उत्तराखंड के सभी शहरी निकाय और कैंट बोर्ड ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। इसके बाद अब केन्द्र सरकार की टीम इन दावों की जांच करेगी। अगर ये दावे सही पाए जाते हैं तो उत्तराखंड ओडीएफ घोषित चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा। बता दें कि राज्य के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी निकायों और कैंट क्षेत्रों को 31 मार्च तक ओडीएफ घोषित करने का डेडलाइन रखा था लेकिन इससे पहले ही निकायों ने खुद को ओडीएफ घोषित कर दिया है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में इस वक्त 92 शहरी निकाय और 8 कैंट क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की टीम जल्द इन शहरों का दौरा कर दावों की पड़ताल करेगी। अगर केंद्रीय टीम द्वारा जांच में यह दावा सही पाया जाता है तो भारत सरकार की ओर से इन निकायों को ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा।
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यहां बता दें कि सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक के बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र पहले ही ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कौशिक ने कहा कि बेहतर काम की वजह से सिर्फ तीन निकायों की जगह अब सभी निकाय ओडीएफ घोषित हो चुका है।