देहरादून। राज्य में बिजली की लंबित योजनाओं को अब रफ्तार मिलेगी। साथ ही उत्पादित बिजली के लिए नए सब स्टेशंस बनेंगे। केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड पावर सेक्टर इंवेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत एडीबी के जरिए करीब 819 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है। इस धनराशि से राज्य में नई ट्रांसमिशन लाइन के साथ ही नए सब स्टेशन की स्थापना और पुराने सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि की जा सकेगी। केन्द्र की तरफ से रकम की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह धनराशि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
तैयार होंगे नए सब स्टेशन
गौरतलब है कि बिजली कंपनियां काफी कठिन परिस्थितियों में राज्य में बिजली का उत्पादन करती है। इन कंपनियों से उत्पादित बिजली की आपूर्ति को नई ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन की जरूरत है। एडीबी से मिलने वाली धनराशि से यह कार्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही श्रीनगर-काशीपुर में 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और काशीपुर में 400 केवी सबस्टेशन के लिए एडीबी से नए ऋण मंजूर करने का अनुरोध भी किया गया। इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है।
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लंबित कामों में आएगी तेजी
आपको बता दें कि साल 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के चलते कई परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा था। राज्य सरकार ने केन्द्र से एडीबी के जरिए इसके लिए रकम मुहैया कराने का अनुरोध किया था। केंद्र ने इस पर भी सहमति दी है। केंद्र की सहमति के बाद अब इन योजनाओं को एडीबी को भेजा जाएगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि दिल्ली में हुई बैठक सकारात्मक रही है। एडीबी की तरफ से राज्य सरकार को मिलने वाली इस धनराशि से लंबित योजनाओं के कार्यो में तेजी आएगी। प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक योजनाओं के क्रियान्वयन में समयबद्धता और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।