देहरादून । राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के नगर निगम दफ्तर में आने की सूचना पाते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया । अफसर से लेकर कर्मचारी तक इधर ऊधर भागते नजर आए । इस हड़कंप के बीच मुख्यमंत्री ने नगर निगम के कई कक्षों में जाकर वहां के कामकाज के बारे में जानकारी ली । इस दौरान सीएम ने अपने काम के लिए निगम के ऑफिस आए लोगों से भी फीडबैक लिया । इस दौरान सीएम ने निगम अफसरों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करें। इतना ही नहीं हर काउंटर पर काम पूरा होने की समयावधि भी लिखी जाए।
अब सभी विभागों के होंगे औचक निरीक्षण
सीएम धामी ने नगर निगम में औचक निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अब लगातार विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी कि इन विभागों में होने वाले काम का सरलीकरण किया जाए । इतना ही नहीं लोगों की समस्याओं के समाधान एवं निस्तारीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए । हालांकि अभी भी यह काम जारी है । लेकिन हमने आदेश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं के निस्तारण में बेवजह की कोई देरी न हो ।
सीएम की घोषणाओं की हुई विभागवार समीक्षा
सीएम के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन ने सरकार की घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और शहरी विकास विभाग को इन घोषणाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के तहत दूसरे चरण के निर्माण कार्यों की कुल 510 स्वीकृत घोषणाएं हैं। इनमें से पहले चरण में प्री कंस्ट्रक्शन की 234 स्वीकृत घोषणाएं हैं। बाकी 12 घोषणाएं निरस्त होने वाली हैं जबकि 98 की फाइल शासन को मिल चुकी है।
अपर मुख्य सचिव ने दी ये जानकारी
- उन्होंने कहा कि 25 सितंबर तक हमने योजनाओं का तकनीकी परिक्षण करने को कहा है । अभी कुल मिलाकर 33 घोषणाओं पर काम होना बाकी है।
- उन्होंने निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं के टेंडर जारी होने के बाद भी काम के आदेश जारी नहीं हुए हैं , उनाक टेंडर 10 सितंबर तक जारी हो जाएगा ।
- इसी क्रम में जिनमें शासन से स्वीकृति होने के बाद बजट उपलब्ध होने के बाद टेंडर होने हैं, उनका अक्तूबर के पहले सप्ताह तक टेंडर किए जाएं।
- सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 223 घोषणाओं में 133 के शासनादेश जारी हो चुके हैं। 90 पर कार्रवाई चल रही है।
- उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं में बजट उपलब्ध न हो, उनकी लागत एक करोड़ हो, उनके प्रस्ताव मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भेजे जाएं।
- धारचूला में आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए सिंचाई विभाग को तत्काल कार्ययोजना तैयार करने को कह दिया गया है ।
- टिहरी के कोटी में घाट के निर्माण की घोषणा को लेकर उन्होंने दोबारा टिहरी विधायक के समन्वय के साथ मौके का निरीक्षण करने को कहा।
- उन्होंने भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी के लिए भी तत्काल प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग के पास कुल 200 घोषणाएं हैं। इनमें से 138 घोषणाओं में शासनादेश जारी हो चुके हैं।
- 62 घोषणाओं में कार्रवाई चल रही है। 62 घोषणाओं में से 15 घोषणाओं के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में विभिन्न नगर पालिकाओं के गठन एवं विस्तारीकरण आदि से जुड़ी घोषणा पर शहरी विकास विभाग समय से प्रस्ताव तैयार करे।