देहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है। अब इस अभियान से प्रभावित होने वाले लोगों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतर गई है। शुक्रवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान में पूर्ण प्रभावितों को विस्थापित किये जाने, प्रभावितों को उचित मुआवजा दिए जाने एवं नगर निकाय एवं स्थानीय निकाय के चुनाव समय पर कराए जाने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है।
गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से सीएम को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान से पहले लोगों की आपत्तियों का समाधान किया जाए और ऐसा होने तक पहले जैसी ही स्थिति बनी रहने दें। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन निर्माणों को भी तोड़ा जा रहा है जो नक्शे के अनुसार वैध हैं।
यहां बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में भी इस तरह के मामले उठाए गए थे और विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को निर्देश भी दिया था लेकिन राज्य सरकार की ओर से उसके मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य की राजधानी देहरादून में चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान प्रेमनगर व केहरी गांव बाजार की 155 दुकानें जो कि कैंट बोर्ड क्षेत्र में आती हैं तथा कैंट व राजस्व भूमि पर निर्मित हैं, अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा तोड़ दी गई हैं। यह निर्माण 40 से 60 वर्ष पुराने थे और अधिकांश लोग देश के बंटवारे के समय शरणार्थी के रूप में आए थे।
गौर करने वाली बात है कि विपक्ष की ओर से कहा गया कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी का एक मात्रा सहारा ये छोटी दुकानें थीं लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें भी गिरा दिया। दुकानों को गिराने से पहले इन्हें आश्वासन दिया गया था कि सरकार सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। फिलहाल इन सभी के सामने रोजी-रोटी का मसला खड़ा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि अतिक्रमण से बचे मकानों को न तो मरम्मत करने का आदेश दिया जा रहा है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा हैै
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कांग्रेस ने इन लोगों को उचित मुआवजा देने और पूरी तरह से प्रभावित हुए लोगों को पुनर्वास देने के साथ ही अतिक्रमण से मुक्त बचे हुए निर्माणों के मरम्मत कार्य के लिए कैन्ट बोर्ड से अनुमति दी जाए। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में निकाय चुनाव तय समय पर कराए जाने की मांग की है। राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने बिना जन प्रतिनिधियों व स्थानीय जनता को विश्वास में लिए राज्य की राजधानी देहरादून के नगर निगम सहित अनेक नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के क्षेत्रफल में विस्तार करने तथा मनमाने ढंग से परिसीमन करने के कारण प्रभावित निकाय व क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि एवं नागरिक न्यायालय की शरण में गए थे।
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य के नगर निकाय एवं स्थानीय निकायों में पूर्व के परिसीमन के आधार पर चुनावों की तिथि शीघ्र घोषित करते हुए समय पर चुनाव कराए जाने की मांग की है।