देहरादून। राज्य के सभी निगमों के करीब 80 हजार कर्मचारियों की आज से प्रस्तावित हड़ताल टल गई है। इससे राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री और पेयजल मंत्री के साथ हुई महासंघ की बैठक में आश्वासन मिला कि सातवें वेतनमान के भुगतान के लिए शासनादेश जल्द जारी होगा। बता दें कि महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने मंगलवार से हड़ताल का ऐलान किया था। इसमें रोडवेज की बसों के चक्का जाम, स्वास्थ्य और पेयजल सिस्टम को ठप किए जाने की चेतावनी दी थी।
सरकार का आश्वासन
गौरतलब है कि मौके की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने डैमेज कंट्रोल की तैयारी शुरू कर दी थी। राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पेयजल मंत्री प्रकाश पंत, मुख्य सचिव एस रामास्वामी, सचिव वित्त अमित नेगी के साथ महासंघ पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने कर्मचारियों को इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। बैठक के बाद महासंघ अध्यक्ष संतोष रावत, महासचिव रवि पचैरी ने बताया कि ऐसे निगम जिनके सातवें वेतनमान के प्रस्ताव पर हाईपॉवर कमेटी 24 जुलाई व एक अगस्त की बैठक में मुहर लगा चुकी है। इसका लाभ वन निगम, जल निगम, जल संस्थान, उपनल, सिडकुल को मिलेगा।
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दिवाली से पहले मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि बाकी के निगमों के प्रस्ताव को 22 और 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने फिलहाल 10 दिनों तक अपनी हड़ताल टाल दी है। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी की दिवाली से पहले हर हाल में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल जाएगा।