देहरादून। सातवें वेतनमान की सिफारिशों को लेकर निगम कर्मचारियों ने सरकार पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस मसले पर बातचीत की है। प्रतिनिधिमंडल ने शासन स्तर पर बरती जा रही लापरवाही को उनके सामने रखा है। निगम कर्मचारी संघ के महासचिव बीएस रावत ने बताया कि सीएम ने 21 जुलाई को हाईपावर कमेटी की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। संघ ने कहा कि फायदा ने मिलने पर आंदोलन किया जाएगा।
सरकार पर भेदभाव का आरोप
गौरतलब है कि राज्य के निगम कर्मचारी काफी समय से सातवें वेतनमान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी महासंघ ने सरकार पर नियमों में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। महासचिव बीएस रावत का कहना है कि सरकार सार्वजनिक निगमों को लाभ-हानि के नजरिए से जोड़कर देख रही है। उनका कहना है कि जब घाटे में चल रहे सरकारी विभागों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है, तो निगमों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। वार्ता में योगेंद्र सिंह, पीएस रावत, अजय बेलवाल, मोहित जैन, दिनेश गुसाईं भी मौजूद रहे।
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लाभ मिलने तक आंदोलन
आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि अभी उसके पास निगमों से प्रस्ताव नहीं आए हैं। प्रस्ताव मिलते ही उनपर काम किया जाएगा। हालांकि मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में उन्हें सातवां वेतनमान देने का भरोसा दिया गया लेकिन कर्मचारियों को इस पर यकीन नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जबतक उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा।