देहरादून। राज्य सरकार ने अब सचिवालय के विभागों में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए खुद इस बात की जानकारी दी है। इसके बाद शायद ‘सूत्रों के हवाले से’ वाले खबरों पर ब्रेक लग जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकार के निर्णयों की पहले से जानकारी प्राप्त करने की तलाश में रहने वाले पत्रकारों के विभागों में प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सचिवालय और सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वाले पत्रकारों पर जीरो टॉलरेंस का रुख अख्तियार कर लिया है।
जीरो टॉलरेंस की नीति
गौरतलब है कि सरकार ने शासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत शासन के स्तर से मिलने वाली सूचनाओं पर रुख कड़ा दिया है। सचिवालय में पत्रकार वार्ता में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि सरकार सभी मीडिया कर्मियों को सही व आधिकारिक जानकारी देना चाहती है इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। अब हर दिन दोपहर चार बजे सूचना निदेशक सचिवालय में मीडिया से रूबरू हो शासन और महकमों में विकास संबंधी गतिविधियों और अन्य सूचनाओं को मुहैया कराएंगे। मुख्य सचिव के आदेश में यह कहा गया कि मंत्रिमंडल की बैठकों से पहले कई बार इसके विषय मीडिया के जरिये बाहर आ रहे हैं। इनकी गोपनीयता बनाने के लिए संबंधित विभाग व अधिकारी अपने स्तर से कदम उठाएं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि नियमानुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति को कर्मचारियों से कार्यालय में नहीं मिलने दिया जाएगा।
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