देहरादून। नए साल में निजी स्कूल अब अभिभावकों से मनमानी फीस की वसूली नहीं कर पाएंगे। सरकार नए सत्र से ही फीस एक्ट लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि फीस के स्लैब को स्कूलों में मौजूद सुविधाओं के आधार पर तैयार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को इस बारे में निर्णय लेने के लिए शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई है। उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते सारे स्लैब तैयार कर लिए जाएंगे। स्लैब स्कूलों की ट्यूशन फीस पर होगा।
गौरतलब है कि अगर कोई स्कूल छात्रों को अतिरिक्त सुविधाएं दे रहा है तो वह उसका शुल्क तय कर सकता है। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि शैक्षिक सत्र 2018-19 से इसे लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पिछले 3 सालों से फीस एक्ट लागू करने की सिर्फ बातें की जा रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में भी इसे लागू करने की योजना बनी लेकिन अमल में नहीं लाया जा सका।
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यहां बता दें कि नए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी 1 साल से ज्यादा समय से फीस एक्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है। गौर करने वाली बात है कि 5034 पदों के लिए 70 हजार बेरोजगारों ने आवेदन किया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।