राज्य सरकार ने पेश किया पहला अनुपूरक बजट, जानें किस मद में दी गई कितनी रकम

देहरादून। राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही वर्ष 2018-19 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया।  वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 2452.41 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें सबसे ज्यादा 555 करोड़ वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, अन्य सेवाएं के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पीडब्लूडी के लिए 255 करोड़, कृषि के लिए 311 करोड़, परिवहन के लिए 14 करोड़, नगर निकाय के लिए 184 करोड़, ग्राम्य विकास के लिए 218 करोड़,  समाज कल्याण के लिए 123 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 166 करोड़, पर्यटन के लिलए 6 करोड़, वन के लिए 21 करोड़ और खाद्य विभाग के लिए एक करोड़ का रुपये का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है।

ये हैं अनुपूरक बजट के प्रावधान

-अनुपूरक बजट के लिए कुल रुपये 2452.41 करोड़ (दो हजार चार सौ बावन करोड़ इक्तालीस लाख) रुपये की व्यवस्था की गयी है। इनमें राजस्व मद में 1706.25 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद में 746.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

-वेतन के मद में कुल रुपये 261.96 करोड़ रुपये, पेंशनादि मद में 228.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

-विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

-विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-अपराध से पीड़ित सहायता कोष के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-कुम्भ व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के अन्तर्गत 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

-पुलिस विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ रु पये का प्रावधान किया गया है।

-सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति मद में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 10.50 करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्व मद में और  10 करोड़ रुपये का प्रावधान पूंजीगत मद में किया गया है

-बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना के अन्तर्गत 6 .21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-फासी पॉलिटेक्निक के उच्चीकरण के लिए 1.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-विद्यालयों और छात्रावास के निर्माण के लिए नाबार्ड पोषित मद के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-नरेन्द्र नगर में मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण के लिए 1.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत प्रेक्षा गृह के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 71.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

-अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 30 करोड़ रुपये, दून मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये, राजकीय मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

नगरीय पेयजल योजनाओं के रख रखाव के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

एसडब्ल्यूएसएम के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था एवं पुनर्निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

पम्पिंग पेयजल योजनाओं में ऊर्जा दक्ष पम्पों के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

नाबार्ड वित्त पोषित पेयजल योजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

आवास में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया हैराष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत 38.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैकिसान पेंशन योजना के लिए 25.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैकिशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है .18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओंध्महिलाओं के लिए राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैअल्पसंख्यकों के लिए मल्टी सेक्टोरल विकास योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैआईटीआई भवनों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैराष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैसमेकित जलागत प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रुपये 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैपरम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैसब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अन्तर्गत 1.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रोद्योगिकी के अन्तर्गत 15.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तत ह 100 करोड़ और आधिक्य व्यय के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड पोषित योजनाओं के लिए 39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए 1.5 करोड़ रुपये और बलिया नाले के उपचार के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

किशाउ बांध के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

सड़कों के निर्माण के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 10 करोड़ का रुपये प्रावधान किया गया है

राज्य पर्यटन विकास परिषद के अन्तर्गत 5.10 करोड़ रुपये उत्तराखण्ड का प्रावधान किया गया है

नाबार्ड वित्त पोषित योजनान्तर्गत पशुपालन विभाग में रुपये 6.5 करोड़ रुपये और डेरी विभाग के अन्तर्गत 2.84 करोड़ का प्रावधान किया गया है

पर ड्राप मोर क्रॉप के अन्तर्गत रुपये 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है