देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने शहरी विकास विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। साल 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी की तरह पेंशन देने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से करीब 1050 पेंशनरों को फायदा होगा। विभाग के इस प्रस्ताव को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने अनुमोदित कर दिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर हर साल 9 करोड़ 5 लाख का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।
गौरतलब है कि शहरी विकास का राज्य कर्मचारियों की तरह पेंशन देने का खर्च संबंधित नगर निकायों को वहन करना पडेगा। सरकार के द्वारा जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2005 के बाद से पेंशन की व्यवस्था ही खत्म कर दी थी। 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए शहरी विकास विभाग के कार्मिकों को अभी तक सामान्य पेंशन ही दी जा रही थी लेकिन यह नाम मात्र ही थी।
ये भी पढ़ें - राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए पेशेवर रवैया अपनाएगी सरकार- त्रिवेन्द्र रावत
यहां बता दें कि शहरी विकास विभाग के पेंशनरों ने कई बार पेंशन को बढ़ाने और इसे दोबारा शुरू करने की मांग की। अब जाकर राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के सामने विभागीय प्रस्ताव लाया गया। मंत्री ने भी प्र्रस्ताव का अनुमोदन का दिया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राज्य कर्मचारियों की तरह पेंशन व्यवस्था शुरू होने से कार्मिकों को काफी फायदा होगा।