देहरादून। उत्तराखंड में अनाथ बच्चों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने खुद इसका ऐलान किया है। इसके साथ राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह के लिए सस्ते ऋण की तरह नई योजना शुरू की जाएगी।
बेसहारा बच्चों को सहारा
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने ये बातें अपने आवास पर उत्तराखंड महिला आयोग के सेमीनार में कही हैं। उन्होंने कहा कि कई बार परिस्थितियां बच्चों को अनाथ बना देती हैं तो कई बार यह भी देखा जाता है कि मां-बाप ही नवजात बच्चों को छोड़ देते हैं और ऐसे बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बेसहारा बच्चों को बड़े होने पर सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की व्यवस्था की है।
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महिलाओं के लिए योजना
अब प्रदेश सरकार भी यहां इस तरह की व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए कानून के जानकारों से सलाह ली गई है और जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार महिला समूहों को बढ़ावा देगी। जिस तरह किसानों के लिए एक लाख का लोन 2 फीसदी पर देने की योजना लागू की गई है उसी तरह महिला समूहों के लिए भी ऐसी योजना जल्द लाई जाएगी।