नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल में जिम काॅर्बेट पार्क के करीब होटल मालिकों के द्वारा धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां अवैध तरीके से सरकारी जमीनों में कब्जा कर अपने व्यावसायिक हितों को पूरा कर रहे हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया गया कि करीब 44 होटल ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 7 अप्रैल को जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा रामनगर के रिसॉर्ट का भौतिक निरीक्षण किया गया था।
गौरतलब है कि एक गैर सरकारी संस्था के कार्यकर्ता के द्वारा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि रामनगर क्षेत्र में रिजॉर्ट मालिकों द्वारा कानून को ताक पर रखकर कोसी नदी में अवैध कब्जा कर रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है इससे वन्य जीवों को हानि पहुंच रही है। रिजॉर्ट का सीवर बिना ट्रीटमेंट के नदी में बहाया जा रहा है। याचिका में ऐसे रिजॉर्ट मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।
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बता दें कि मौके पर जाकर निरीक्षण करने पर इस बात का खुलासा हुआ कि करीब 44 होटल और रिजाॅर्ट ऐसे हैं जो नियमों को ताक पर रखकर यहां अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। बता दें कि होटलों और रिजाॅर्टों ने जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनमें से ज्यादातर वन विभाग और राजस्व विभाग की जमीनें शामिल हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रामनगर एसडीएम ने हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इन होटल मालिकों पर कई मामले भी वन अपराध के मामले दर्ज हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सरकार की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में भी इस बात का खुलासा किया गया है।