देहरादून। उत्तराखंड में विधायकों की हो बल्ले-बल्ले हो गई है। राज्य सरकार ने उनकी विधायक निधि को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पौने 4 करोड़ रुपये कर दिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया। इसके साथ ही सितारगंज की चीनी मिल को बंद करने का फैसला भी लिया गया। सरकार ने कहा है कि इस मिल के 500 कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाएगा।
विधायक निधि में इजाफा
गौरतलब है के कैबिनेट की बैठक में सरकार के सामने 18 विभिन्न मुद्दे आए थे जिसमें से 16 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट में कोई भी अनुपूरक बजट का प्रस्ताव नहीं आया। प्रदेश सरकार ने विधायकों कर विधायक निधि को 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ 75 लाख रुपये सालाना कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान विधायक निधि को 2.75 करोड़ से और बढ़ाने की घोषणा की थी।
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शराब होगी जाएगी महंगी
कैबिनेट में कई मुद्दों को मुजूरी देने के साथ सरकार ने आबकारी एक्ट की धारा-28 को संशोधित कर दिया है। सरकार ने राज्य में शराब पर वन टाइम उत्पादन शुल्क को बढ़ा दिया है। वर्तमान में ह्विस्की-200, बीयर-60 और स्प्रिट, वाइन, रम और ब्रांडी का शुल्क 600 रुपये है। अब इसमें 300 से 1500 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई है। बता दें कि यह वृद्धि यह अगले सत्र से लागू होंगे।
इन फैसलों पर लगी मुहर
कौशल विकास और सेवायोजन विभाग का गठन
मदरसा परिषद नियमावली में संशोधन, अब केवल अध्यक्ष पद रहेगा।
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गढ़वाल और कुमाऊं में स्थापित होंगे पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यालय, रिटायर जज की अध्यक्षता में दो सदस्यीय ढांचा होगा
औली इंटरनेशनल स्कीइंग के लिए 12 करोड़ का बजट मंजूर
उत्तराखंड आधार विधेयक को मंजूरी
सराय एक्ट में बदलाव, होटलों का रजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग में ही होगा
गन्ना मूल्य में नौ रुपये का इजाफा
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एनआईएम को नियमों में छूट नहीं, विभागीय सहमति पर ही मिलेंगे काम।