देहरादून। राज्य में हुए बहुचर्चित एनएच-74 मुआवजा में हुए करीब 300 करोड़ के घोटाले में अब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी केस दर्ज कर लिया है। यह मामला ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) में दर्ज किया है। अब अधिकारी इसके तहत कार्रवाई करते हुए चार्जशीट तैयार करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले के आरोपियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि पिछले साल उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में एनएच-74 के चौड़ीकरण के लिए ली गई जमीनों के मुआवजे में बड़ा घोटाला किया गया था।
गौरतलब है कि इस मामले में घोटाले की रकम में इजाफा होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। ईडी ने पहले उत्तराखंड पुलिस से इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर का काॅपी मांगी फिर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार किया। चार्जशीट की प्रति प्राप्त करने के बाद भी लंबे समय तक ईडी अपने स्तर पर छानबीन में जुटा रहा। यहां बता दें कि बुधवार को ईडी द्वारा विधिवत तरीके से केस दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए भूमि अधिग्रहण में कृषि भूमि को व्यावसायिक दिखाकर करीब 300 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। ईडी ने मनीलाउंड्रिंग का आरोप लगाते हुए जांच शुरू की है।
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गौर करने वाली बात है कि एनएच घोटाले की जांच पहले से ही एसआईटी कर रही है और टीम ने अब तक 20 लोगों को जेल भेजने के साथ ही एक दर्ज से अधिक आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। एसआईटी द्वारा दाखिल चार्जशीट के बाद इस आरोपियों की संपत्ति को सीधे अटैच कर सकती है। वहीं इस मामले में जमीनों के मुआवजा लेने वाले काश्तकारों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। बता दें कि एसआईटी एनएच निर्माण कार्य में मुआवजा लेने वाले 60 से अधिक काश्तकारों के बैंक खाते पहले ही फ्रीज कर चुकी है। ऐसे में ईडी अधिकारी अब इन खातों में जमा रकम को भी जांच के दायरे में लाने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।